धनबाद की जनता मार्केट के दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। अब दुकान नहीं तोड़ी जाएंगी बल्कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से जनता मार्केट के सभी दुकानदारों को 30 साल की लीज पर दुकानें आवंटित की जाएंगी।
धनबाद की जनता मार्केट के दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। अब दुकान नहीं तोड़ी जाएंगी बल्कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से जनता मार्केट के सभी दुकानदारों को 30 साल की लीज पर दुकानें आवंटित की जाएंगी। इसकी प्रक्रिया जारी है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जनता मार्केट को तोड़ने की आशंका जताई जा रही थी। अचानक बोर्ड के इस निर्णय से दुकानदारों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस तरह अब धनबाद की जनता मार्केट का डिमॉलिशन नहीं होगा और दुकानदार अपना धंधा उसी तरह चलाते रहेंगे।
हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों का कहना है कि दुकानदारों से किराया लिए जाने को लेकर प्रक्रिया जारी है,लेकिन स्थिति यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किराया 2012 से लेना है या फिर 2016 से। इसपर मंथन चल रहा है। जो जल्द ही किराया को लेकर फिगर साफ होगा। इसके अलावा यह भी कहा कि यह लीज वर्तमान समय से दी जाएगी। या फिर जबसे किराया लिए जाएंगें। जल्द ही इसपर राज्य बोर्ड आवास रांची की ओर से आदेश आएगा क्योंकि मार्केट जर्जर घोषित है। इसे देखते हुए लीज देने की प्रक्रिया की जाएगी।
क्या बोली हाउसिंग बोर्ड की अभियंता
हाउसिंग बोर्ड की प्रभारी कार्यपालक अभियंता खुश्बू कुमारी गुप्ता ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड दुकानदारों को 30 वर्ष की लीज पर दुकानें उपलब्ध कराएगा। झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा प्रक्रिया जारी है। किराया कब से लिया जाएगा और लीज किस वर्ष से प्रभावी होगी, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। जैसे आदेश प्राप्त होगा, उसका पालन किया जाएगा।
कई बार आंदोलन कर चुके हैं दुकानदार
कर्मचारियों का कहना है कि जनता मार्केट पूरी तरह से जर्जर घोषित है। इसे हाईकोर्ट से तोड़ने का आदेश प्राप्त है। पिछले साल मार्केट तोड़ने को लेकर टीम पहुंची थी। कई दुकानें पूरी तरह से खाली हो गई थीं। इससे आक्रोशित दुकानदारों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। इसी बीच पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्थानीय विधायक, चैंबर प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से टीम को बैरंग लौटना पड़ा।
बता दें कि झारखंड के अलग-अलग शहरों में लगातार बुलडोजर ऐक्शन चल रहा है। इस दौरान कई एकड़ सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करवाया गया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। अब प्रशासन का कहना है कि ये बुलडोजर ऐक्शन लगातार चलता रहेगा। प्रदेश में सभी जगहों पर अवैध रूप से बने निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जमींदोज कर दिया जाएगा। प्रशासन ने दोबारा अवैध निर्माण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है
