लखनऊ. नोएडा-ग्रेटर नोएडा के आंदोलनरत किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला लिया है. सीएम योगी ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है. आईएएस अनिल कुमार सागर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है. पीयूष वर्मा, संजय खत्री ACEO नोएडा और सौम्य श्रीवास्तव ACEO ग्रेटर नोएडा,कपिल सिंह ACEO YEIDA सदस्य नामित किए गए हैं. समिति एक महीने में रिपोर्ट और अनुशंसा सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी.
संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान परिषद और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश के करीब 5 हजार किसानों ने हाल ही में दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर प्रदर्शन किया. किसान दिल्ली मार्च करना चाहते हैं. किसानों ने प्रशासन को एक सप्ताह की मोहलत दी है.
बुधवार 3 दिसंबर को पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल से 100 से अधिक व्यक्तियों को हिरासत में लिया. कई किसान सामूहिक रूप से नोएडा, येडा और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके चलते ट्रैफिक प्रभावित हुआ.
मुआवजे में 64% बढ़ोतरी की मांग
किसानों की मुख्य मांग 1997 से 2008 के बीच सरकार की ओर से किए गए जमीन अधिग्रहण से जुड़ी हुई है. किसानों का कहना है कि आवासीय और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप बनाने के लिए जो जमीन किसानों की ली गई है, उसका 10% प्लॉट के रूप में डेवलप किया जाए और मूल स्वामित्व वाले किसानों को दिया जाए. किसानों ने मुआवजे में 64% बढ़ोतरी की मांग की है. उनका कहना है कि जो जमीन सरकार की ओर से अधिग्रहित की गई थी, वो वर्तमान में जमीन के भाव से चार गुना कम है.
दरअसल, इस साल की शुरुआत में ही भारतीय किसान परिषद के सुखबीर खलीफा जैसे किसान नेताओं ने वेस्ट यूपी के किसानों को मुद्दे को जोर-शोर से उठाया. कई किसान संगठनों ने इसका समर्थन किया.फरवरी 2024 में नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर धरना भी दिया. तब योगी सरकार ने किसानों ने उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था.
इधर, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को चेतावनी दी कि नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा किसानों का आंदोलन पूरे देश में फैल सकता है. टिकैत ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को उचित और पूर्ण भुगतान किए बिना कृषि भूमि अधिग्रहण के अन्यायपूर्ण तरीके के खिलाफ किसान विरोध कर रहे हैं. टिकैत ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर में किसानों के बीच लंबे समय से चल रहे इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार को कुछ समय देने के लिए विरोध प्रदर्शन को नौ दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत पूर्ण मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया में लगातार देरी कर रही है. उन्होंने जोर देकर कहा, ;जैसे ही नोएडा के किसान नेता मदद के लिए पुकारेंगे, हम तुरंत उनकी पुकार पर अमल करेंगे.’
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FIRST PUBLISHED : December 3, 2024, 23:28 IST
