देश के नामी पूर्व नौकरशाहों-राजनयिकों और शिक्षाविदों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कोर्ट से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की गुहार लगाई है कि वह इजरायल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द करे और नए लाइसेंस नहीं दे। इसके साथ ही यह भी मांग की गई है कि गाजा युद्ध के लिए सप्लाय किए जा रहे युद्ध सामग्रियों के निर्यात पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया जाये। 11 लोगों द्वारा दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि भारत को गाजा में युद्ध के लिए इजरायल को सैन्य सहायता तुरंत निलंबित कर देनी चाहिए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सैन्य हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति नरसंहार सम्मेलन का उल्लंघन…
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