योगी सरकार संभल और वाराणसी में बड़ा काम करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए खजाना खोला है। अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने 140.65 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं।
यूपी के संभल जिले के प्रशासनिक मुख्यालय बहजोई और वाराणसी में नए समेकित कलेक्ट्रेट भवन बनेंगे। इनके लिए अनुपूरक में सरकार ने 140.65 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं।
यूपी के संभल जिले के प्रशासनिक मुख्यालय बहजोई और वाराणसी में नए समेकित कलेक्ट्रेट भवन बनेंगे। इनके लिए अनुपूरक में सरकार ने 140.65 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों में मंगलवार को रखे गए अनुपुरक बजट में राजस्व विभाग को 1014.11 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीएमएफ) के लिए 739 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
सरकार ने संभल के बहजोई में इंटीग्रेटेड आवासों के निर्माण के साथ प्रदेश के मंडल, जिला और तहसील स्तर पर आवासीय भवनों के नवनिर्माण, विस्तार, पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया है। इसके लिए 85 करोड़ रुपये की एकमुश्त बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। राजस्व प्रशासन का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। संभल के बहजोई और वाराणसी में नए इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट भवन बनने से अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल मिल सकेगा व लोगों को भी सरकारी सेवाओं के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।
भूजल जागरूकता के लिए 1.475 करोड़ रुपये
योगी सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया है। इसमें नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। विभाग के अनुपूरक बजट में करीब 1.475 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रस्तावित की गई है। यह धनराशि लघु सिंचाई विभाग के भू-जल जन जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार योजना के लिए रखी गई है। इसके तहत लोगों को भू-जल के महत्व, संरक्षण और इसके बेहतर उपयोग के प्रति जागरूक करने से जुड़े काम किए जाएंगे।
डॉ. बीआर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपये
योगी सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों के संरक्षण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना में योगी सरकार ने 407 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। इस रकम का इस्तेमाल सामाजिक समरसता और महापुरुषों की विरासत के संरक्षण से जुड़े कामों को गति देने के लिए किया जाएगा। अनुपूरक बजट में सरकार ने समाज कल्याण विभाग को 1655 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। सामान्य वर्ग दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति योजना के लिए 155 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री मेधावी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उच्च शिक्षा सहायता योजना के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एक वर्ष के विस्तार को अनुमति
कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत सेवा दे रही बीमा कम्नियों को अगले एक वर्ष तक के लिए सेवा विस्तार को अनुमति प्रदान कर दी है। दरअसल तीन वर्षीय यह फसल बीमा योजना इसी खरीफ में समाप्त होने जा रही थी जिसे अगले वर्ष रबी सीजन की समाप्ति तक विस्तार दिए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है।
