ब्यूरो रिपोर्ट सोनभद्र।
(महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बार कौंसिल उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर नॉमिनेशन शुक्ल डेढ़ लाख से पच्चीस हजार करने हेतु की अपील)
नॉमिनेशन शुल्क अत्यधिक होने से अनेकों अधिवक्ता चुनाव लड़ने से हो रहे वंचित।
सोंनभद्र। सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के सदस्य पद के प्रत्याशी राकेश शरण मिश्र ने “बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश” को पत्र लिखकर बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में सदस्य पद हेतु नॉमिनेशन शुल्क डेढ़ लाख को कम करके पच्चीस हजार करने की अपील की है। श्री मिश्र ने लिखा है कि डेढ़ लाख नॉमिनेशन शुल्क किए जाने से प्रदेश के अनेकों विद्वान अधिवक्ता इस चुनाव में भागीदारी करने से वंचित रह जा रहे है जो उचित नहीं है।श्री मिश्र ने पत्र में लिखा है कि बार कौंसिल के चुनाव का नॉमिनेशन शुल्क पिछले चुनाव की भांति पच्चीस हजार ही होना चाहिए जिससे कोई भी इच्छुक अधिवक्ता इस चुनाव को लड़ सके। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे प्रदेश का चुनाव होता है और इसमें पूरे प्रदेश के हर जिले हर तहसील के अधिवक्ता अपना मतदान करते है जिनसे संपर्क करने में एक प्रत्याशी अधिवक्ता का अत्यधिक धन खर्च हो जाता है परंतु नॉमिनेशन शुल्क अचानक पच्चीस हजार से डेढ़ लाख कर देने से चुनाव लड़ने वाले अधिवक्ताओ पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है और जो न्यायोचित भी नहीं है इसलिए इसे कम करके पच्चीस हजार किया जाना ही न्याय संगत एवं विधिनुकूल है। श्री मिश्र ने बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के इस तानाशाही आदेश से प्रदेश के अधिवक्ताओं में अत्यधिक आक्रोश है इसलिए आप से अनुरोध करता हूँ कि आप नॉमिनेशन शुल्क पूर्ववत पच्चीस हजार करवाने की कृपा करे जिससे बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रति प्रदेश के अधिवक्ताओं का विश्वास कायम रह सके।
