झारखंड में भाषण के दौरान पीएम मोदी ने राज्य में होने वाली घुसपैठ का मुद्दा उठाया। पीएम ने आरोप लगाया कि राज्य की झामुमो पार्टी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, जबकि बीते दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की जांच के आदेश जारी किए हैं। पढ़िए कोर्ट ने क्या कहा…
Shareप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में भाषण के दौरान घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ है। नौजवान बेटियों के हर मां-बाप के लिए यह मुद्दा रात की नींद उड़ाने वाला बना हुआ है। उन्होंने कहा कि दो-तीन दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन यहां झामुओं की सरकार यह मानने को तैयार ही नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। पढ़िए इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने क्या आदेश जारी किया था…
अवैध बांग्लादेश प्रवासियों की जांच के आदेश
आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की हेमंत सरकार को अवैध प्रवासियों की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों की जांच करने का आदेश दिया है। सरकार को यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश अरुण कुमार राय की बेंच ने दिया है। इस आदेश को एक्टविस्ट डैनियल डेनिश द्वारा दायर की गई पीआईएल की सुनवाई के दौरान दिया गया है।
इलाके के असली निवासियों की हो पहचान
कोर्ट ने राज्य सरकार से इलाके के असली निवासियों को पहचानने का आदेश दिया है। पीठ ने अवैध प्रवास को राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए खतरा बताते हुए चिंता का विषय बताया है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की पहचान बनाने के लिए जरूरी जस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी आदि को तभी बनाया जाए जब व्यक्ति की जमीन और आवास के कागजात जांच कर लिए जाए।
आदिवासियों की आबादी में आई कमी
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि राज्य में साल 1951 से 2012 के बीच आदिवासियों की आबादी 44.67 फीसदी से घटकर 28.11 फीसदी हो गई है। इसी बीच अल्पसंख्यकों की आबादी में बढोतरी देखी गई है। इनकी मात्रा 9.44 फीसदी से बढ़कर 22.73 फीसदी हो गई है।
इसमें पीटीआई का इनपुट भी शामिल है।
