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Lucknow News: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश के विकास के लिए कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी है. सरकार की इन योजनाओं में प्रदेश के 18 नगर निगम क्षेत्रों को इलेक्ट्रिक बस से जोड़ने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है.
सीएम योगी का ऐलान
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश के विकास को लेकर कई योजनाओं को मंजूरी दी. वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया. लोकभवन में हुई इस बैठक में उन्होंने कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बैठक के दौरान सीएम योगी की नई योजनाओं की जानकारी दी.
इन योजनाओं की लिस्ट में यूपी के 18 नगर निगम क्षेत्रों को इलेक्ट्रिक बस से जोड़ने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है. प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को और सुविधा देने के लिए 18 नगर निगम क्षेत्रों में 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. इसके लिए सरकार ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है. इसके लिए सरकार कंपनी को टेंडर देगी और उन्हीं से 50 प्रतिशत बसें खरीदी जाएंगी और अन्य 50 प्रतिशत बसों को उत्तर प्रदेश में बसों का निर्माण करने वाली कंपनी तैयार करेगी.
नगर पालिका का होगा विस्तार
मंत्री ने आगे जानकारी दी कि प्रदेश के 762 निकायों में से 559 के पास विकास प्राधिकरण नहीं है, ऐसे क्षेत्रों के नगर पालिका का विस्तार किया जाएगा और विकास प्राधिकरण की तर्ज पर भवनों के नक्शे मंजूर करने का अधिकार प्रशासन देगी. सरकार की इस योजना से राजधानी में यातायात की सुविधाएं बेहतर होंगी और लोग अपने वाहन का इस्तेमाल कम करके यातायात सुविधाओं का लाभ लेंगे.
वृंदावन विहार योजना में बनेगा इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल
इसके अलावा लखनऊ के वृंदावन विहार योजना में इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल के निर्माण की भी मंजूरी दी गई है. वृंदावन विहार योजना में इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल निर्माण में 265 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृति की जाएगी और ओमैक्स लिमिटेड सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर इसका निर्माण किया जाएगा. सरकार की योजना के अनुसार बस टर्मिनल को 30 साल और वाणिज्यिक क्षेत्र को 90 साल लीज पर दिया जाएगा.
डबल इंजन सरकार तेजी से कर रही प्रदेश का विकास
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश प्रशासनिक शिथिलता, असुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा था. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पारदर्शी और तकनीक आधारित शासन व्यवस्था अपनाई गई. कानून व्यवस्था मजबूत हुई और निवेश का वातावरण बना. डबल इंजन सरकार के समन्वय से प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है.
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आर्यन सेठ, News18 Hindi में डिजिटल डेस्क पर जुड़े हैं और जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश की राजनीति, अपराध, प्रशासन, वायरल और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर खबरें लिखते हैं. जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से साल 2024 में…
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