लोगों ने की संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही की मांग।
विंध्य ज्योति/ विजय कुमार अग्रहरी
सोनभद्र। ओबरा वन प्रभाग के वन रेंज कोन भ्रष्टाचार को लेकर काफी चर्चित है। इसी क्रम में बतातें चलें कि वन रेंज में चाहे अबैध बालू खनन का मुद्दा हो या वन भूमि कब्जा यह कोई नया नहीं है।वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कोन वन रेंज के अन्तर्गत तीन सेक्शन है जिसमे कि हर सेक्शन में सीनियर दरोगा मौजूद हैं पर किन कारणों से एक ही जूनियर वन दरोगा को सम्पूर्ण सेक्शन का चार्ज दिया गया है जो समझ से परे है। इस संबंध में समाजसेवी राजन जायसवाल ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि कोन वन रेंज में अबैध खनन व वन भूमि पर अबैध कब्जा करना नई बात नहीं है। गौरतलब है कि वन रेंज में एक ही सेक्शन में कई वर्षों से वन कर्मी जमे होने व जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में सेक्शन में तैनात जूनियर वन दरोगा को सम्पूर्ण सेक्शन का चार्ज दे दिया गया जिससे क्षेत्रों में भ्रस्टाचार इस कदर बढ़ गया है जिससे भ्रस्टाचारियों के हौसलें बुलंद है और भ्रस्टाचारियों को बचाने के लिए जिम्मेदारों ने मौन सहमति दे रखा है। जिससे विभाग के आलाधिकारी की संलिप्ता से इंकार नहीं किया जा सकता है।इसी क्रम में बतातें चलें कि ओबरा वन प्रभाग के कोन वन रेंज के अन्तर्गत तीन सेक्शन है जैसे कि 1- हर्रा सेक्शन वहीं तैनात सीनियर वन दरोगा प्रकाश चंद पांडेय, सुदर्शन प्रसाद हैं और 2-कोन सेक्शन के अन्तर्गत सीनियर वन दरोगा जीतेंद्र कुमार व 3-भालूकुदर सेक्शन के अन्तर्गत सीनियर वन दरोगा – मनोज कुमार हैं पर इन सीनियर वन दरोगा के रहते आखिर जूनियर वन दरोगा अभिषेक सिंह को किन परिस्थियों में सम्पूर्ण सेक्शन की जिम्मेदारी दी गई है। जिसके संबंध में कुछ जानकारों का कहना कि वन क्षेत्राधिकारी कोन द्वारा क्षेत्रों में हो रहे भ्रस्टाचार पर पर्दा डालने व अबैध वसूली करने के उद्देश्य से किया गया है। जबकि हर सेक्शन में सीनियर वन दरोगा कार्यरत हैं जो कि स्वत:जाँच का विषय है। सूत्रों की मानें तो वन रेंज कोन के अन्तर्गत अबैध खनन, वन भूमि पर अबैध कब्जा आदि बदस्तुर् जारी है और वहीं विभाग द्वारा कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति किया जाता है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मांग किया है कि उक्त दरोगा की जिम्मेदारी तय करते हुए किसी एक सेक्शन का चार्ज व क्षेत्र में तैनात वन दरोगा की तैनाती वरिष्ठता क्रम के आधार पर करने की माँग की है ताकि क्षेत्रों में हो रहे भ्रस्टाचार पर लगाम लग सके।
