भारत सरकार की चार सदस्यीय टीम ने देवरिया जिले में विकास कार्यों का सत्यापन किया। टीम ने पंचायती राज, मनरेगा और डीआरडीए के कार्यों की जांच की और कई खामियां पाई। बीडीओ ने टीम को अभिलेख सौंपे। चार दिनों…
देवरिया, निज संवाददाता। भारत सरकार की चार सदस्यीय टीम ने जिले के विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन किया। इसके लिए टीम चार दिनों से जमी हुई थी। टीम ने पंचायती राज, मनरेगा और डीआरडीए के कार्यों का सत्यापन किया। इसमें कई विकास कार्यों में खामियां मिली है। शुक्रवार की दोपहर बाद विभिन्न विकास खण्डों के बीडीओ ने टीम को मांगा गया अभिलेख सौंपा। इसके बाद सर्वे करने आई टीम रात को रवाना हो गई।
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य करने को भारत सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को बजट दिया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा मनरेगा, पंचायती राज विभाग तथा जिला विकास अभिकरण को करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है। यह धनराशि जिला मुख्यालय से लेकर विकास खंडों और ग्राम पंचायत को भी दिया जाता है।
बजट सड़क, नाली, पुल, पुलिया, सोलर लाइट, सफाई आदि कार्यों पर खर्च किया जाता हैं। भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा उक्त विभागों को गाइडलाइन और दिशा निर्देशों के अनुसार धनराशि खर्च करने का निर्देश दिया जाता है। धनराशि गाइड लाइन और मानक के अनुसार खर्च किया गया है या नहीं, इसका सत्यापन भारत सरकार की टीम द्वारा किया जाता है।
पंचायती राज, डीआरडीए और मनरेगा को दिए धनराशि से हुए विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन करने को इस सप्ताह के शुरूआत में भारत सरकार की चार सदस्यीय टीम जिले में पहुंची। टीम ने उक्त विभागों के अधिकारियों से मिलकर पिछले और इस वित्तीय वर्ष में हुए विकास कार्यों का ब्योरा लिया। इसके बाद टीम द्वारा विभिन्न विकासखंडों और ग्राम पंचायतों में जाकर स्थलीय सत्यापन किया। कुछ जगहों पर टीम को विकास कार्यों में खामियां मिली है।
शुक्रवार को दोपहर बाद विभिन्न विकास खण्डों के बीडीओ जिला मुख्यालय पहुंचे और भारत सरकार की टीम को मांगा गया अभिलेख सौंपा। इस दौरान मनरेगा के डीसी, डीआरडीए के पीडी और जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौजूद रहे। चार दिनों की जांच,पड़ताल और सत्यापन के बाद शुक्रवार की रात को शहर के होटल से भारत सरकार की टीम रवाना हो गई। वह अपने साथ कई विभागों के विकास कार्यों का अभिलेख भी लेकर गई।
