संवाददाता। विजय कुमार अग्रहरी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से वार्ता के बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल को मिली सफलता, प्रधान हुए हर्षित।
सोनभद्र । उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ पंचायती राज से संबंधित सम्विभागों के शीर्ष अधिकारियों संग लखनऊ में राष्ट्रीय पंचायती राज उत्तर प्रदेश प्रधान संगठन के राष्ट्रीय सचिव , प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की मुख्य उपस्थिति में बुधवार को देर शाम हुई मैराथन ब लम्बी मंत्रणा के बाद ग्राम पंचायत के विकास एवं प्रधानों के अधिकार व सुविधाओं से संबंधित मामू पर सहमति बनी और सफलता प्राप्त हुई। यह जानकारी गुरुवार को लखनऊ से लौट के बाद उत्तर प्रदेश प्रधान संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गोपीनाथ गिरी ने इस संवाददाता से वार्ता करते हुए दी । उन्होंनेबताया कि 1500 से कम आबादी की 12160 ग्राम पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान किए जाने पर सहमति बनायी गयी। इतना ही नहीं नई दिल्ली में बनाये गये up सदन की भाँति लखनऊ में पंचायत सदन का निर्माण कराये जाने पर सैद्धांतिक मंज़ूरी प्राप्त की गयी। श्री गिरी के अनुसार पंचायतों के लिए स्वतंत्र नीति निर्धारण प्रकोष्ठ की स्थापना सहित 26 विभागों के 38 विषयों पर विस्तार से चर्चा कर समाधान के उपाय सुझाये गये। जिसे सैद्धांतिक रूपसे सहमति प्राप्त हो गई। शीर्ष अधिकारियों की इस मैराथन बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस.गर्ग, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं पंचायतीराज नरेन्द्र भूषण, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ एम.के.एस.सुंदरम्, सचिव महिला कल्याण बी.चंद्रकला, विदेश सचिव गृह योगेश कुमार, विशेष सचिव आईटी राहुल कुमार, निदेशक यूपीनेडा अनुपम शुक्ला, पंचायतीराज के अपर निदेशक राज कुमार ने भाग लिया। ओके बैठक में प्रधान संगठन की ओर से राष्ट्रीय सचिव गनेश ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा,कार्यकारी अध्यक्ष गोपीनाथ गिरी , उपाध्यक्ष श्वेता सिंह,
पश्चिम प्रभारी संजय शर्मा , अंबेडकरनगर की ज़िलाध्यक्ष अर्चना सिंह तथा वाराणसी के ज़िलाध्यक्ष राकेश सिंह सम्मिलित रहे।
