देवरिया, निज संवाददाता। देवरिया व सलेमपुर बाईपास से प्रभावित किसानों के मुआवजे को लेकर
देवरिया, निज संवाददाता। देवरिया व सलेमपुर बाईपास से प्रभावित किसानों के मुआवजे को लेकर प्रशासन और किसान नेताओं के बीच हुई वार्ता विफल हो गयी। केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय बिना कटौती मुआवजा देने को तैयार नहीं है। दोनों एडीएम और देवरिया व सलेमपुर बाईपास के अभियंताओं की मौजूदगी में वार्ता हुई। किसानों ने दशहरा बाद मुआवजे को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाने का निर्णय लिया है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव,अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व अरुण कुमार राय, देवरिया बाईपास के सहायक अभियंता रोहित रमन, सलेमपुर नवलपुर के सुमित सिंह की मौजूदगी में एनएच 727 ए देवरिया बाईपास, एनएच 727 बी सलेमपुर नवलपुर बाईपास से जुड़े आंदोलनकारी नेताओं के साथ जिला प्रशासन ने बैठक की।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि देवरिया बाईपास के बाद 5 अन्य फोर लेन की परियोजना चल रही है, जिसमें करीब 700 से 800 करोड़ रुपए मुआवजा देने को खर्च करने पड़ेंगे। इससे भूतल परिवहन मंत्रालय विभाग को 6 परियोजनाओं में पर 1200 से 1300 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे, यह भारत सरकार के भूतल परिवहन विभाग को मंजूर नहीं है। जिस हिसाब से दिया जा रहा है उसी अनुसार मुआवजे पर किसानों को अपनी जमीन देनी पड़ेगी।
किसानों की 11 सूत्रीय मांगों को शासन ने नहीं माना है। इस पर भारतीय किसान यूनियन,भूमि बचाओ संघर्ष समिति, किसान संघर्ष समिति सलेमपुर के नेताओं ने दशहरा बाद 13 अक्टूबर को टाउन हॉल में 11 बजे प्रभावित किसानों बैठक बुलाई है। इसमें आंदोलन की रणनीति बनायी जायेगी।
बैठक में विनय सिंह सैंथवार, भाकियू जिलाध्यक्ष गिरीश नारायण शाही, अजीत त्रिपाठी, अरविंद कुमार सिंह, अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह, सुग्रीव मिश्रा, चरण दास झुनझुन वाला, अजय मणि त्रिपाठी, लाल प्रताप सिंह, दीपक सिंह मौजूद रहे।
